Rakesh Garhwal

🔴1773 का रेगुलेटिंग एक्ट🔴 अत्यधिक संवैधानिक महत्व , ब्रिटिश सरकार द्वारा  उठाया गया पहला कदम जो कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में था , पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली ,भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई ! 🌼 अधिनियम की विशेषता 🌼 1. बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया ,  गवर्नर जनरल की सहायता के लिए चार सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे । 2. कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध किया 3.  सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ( कंपनी की गवर्निंग बॉडी )  का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त,  भारत में राजस्व नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक किया ‌। 🔴1784 का पिट्स इंडिया एक्ट🔴 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया ( एक्ट ऑफ सेटलमेंट )  इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया । 🌼 अधिनियम की विशेषता

नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर        शहर             - नदी                  - राज्य 1.   आगरा           - यमुना                - उत्तर प्रदेश 2.   अहमदाबाद    - साबरमती           - गुजरात 3.   प्रयागराज      - गंगा                  - उत्तर प्रदेश 4.   अयोध्या         - सरयू                 - उत्तर प्रदेश 5.   बद्रीनाथ         - गंगा                  - उत्तराखंड 6.   कोलकाता      - हुगली                - पश्चिम बंगाल 7.   कटक            - महानदी             - ओडिशा 8.   नई दिल्ली       - यमुना               - दिल्ली 9.   डिब्रूगढ़          - ब्रह्मपुत्र              - असम 10. फिरोजपुर       - सतलज             - पंजाब 11. गुवाहाटी        - ब्रह्मपुत्र               - असम 12. हरिद्वार          - गंगा                   - उत्तराखंड 13. हैदराबाद        - मूसी                  - तेलंगाना 14. जबलपुर        - नर्मदा                - मध्य प्रदेश 15. कानपुर          - गंगा                  - उत्तर प्रदेश 16. कोटा             - चंबल                - राजस्थान 17. जौनपुर 

महत्वपूर्ण संवैधानिक शब्दावली:- ~~~~~~~~~~~~~~~~ ध्यानाकर्षण : राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रक्रिया का अस्तित्व नहीं रहता है। इसके स्थान पर प्रस्ताव पत्र का प्रयोग किया जाता है। फ्लोर क्रोसिंग : फ्लोर क्रोसिंग से आशय किसी संसद सदस्य के जिस पार्टी से वह चुना गया है, से दूसरी पार्टी में दल बदल करने से है। दल बदल की प्रवृत्ति का आशय पार्टी का अपने सदस्यों पर कम होते प्रभाव से है। इस प्रक्रिया से सरकार में अस्थिरता पैदा होती है तथा जनादेश का अपमान होता है। निलंबित संसद : जब एक आम चुनाव में कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों का गठबधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है। तब इस प्रकार की संसद निलबित संसद कहलाती है। अंतरिम सरकार : यह सरकार देश के इतिहास के संक्रमणकालीन दौर में निर्मित होती है। यह एक पूर्ण सरकार होती है एवं यह नीति के संदर्भ में कोई भी निर्णय ले सकती है। भारत में 15 अगस्त को इन्डिपेन्डैन्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अंतरिम सरकार सत्ता में आई थी एवं इसका अंत मार्च, 1952 में हुआ था। अल्पसंख्यक सरकार : यह सरकार का एक ऐसा रूप है जो लोकसभा में खुद पर विश्वास साबित नहीं कर पाती है